कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.०६ : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना व इतर विविध योजनांतर्गत अनुदान मिळावे यासाठी कोपरगाव तालुक्यातील अनेक गरजू नागरिकांनी तहसील कार्यालयात प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. तथापि, गेल्या सहा महिन्यांपासून सदर प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने अनेक गोरगरीब, वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा महिला, निराधार, दिव्यांग नागरिकांना अनुदान मिळालेले नाही.
त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सोमवारी तहसील कार्यालयात युवानेते विवेक कोल्हे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत या लाभार्थ्यांनी भावनाविवश होऊन आपली कैफियत अधिकाऱ्यांच्यासमोर मांडली. यावेळी आंबेडकरी चळवळीचे नेते जितेंद्र रणशुर यांनी आमदार आशुतोष काळे हे एक साधी मीटिंग घेऊ शकले नाही. त्यामुळे हजारो नागरिक आज लाभापासून वंचित आहेत अशी परखड भूमिका मांडली.
आचारसंहिता तोंडावर असताना या नागरीकांना लाभापासून दूर ठेवण्याला काळे जबाबदार आहेत असा थेट आरोप रणशूर यांनी केला आहे. वयोवृद्ध, निराधार नागरिकांच्या व्यथा पाहून आक्रमक पवित्र धारण करून नागरिकांनी आमदार काळे यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला.
निराधार, वयोवृद्ध नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही युवानेते विवेक कोल्हे यांनी दिली. कोपरगाव तालुक्यातील अनेक गोरगरीब, वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा महिला, दिव्यांग, निराधार नागरिकांनी संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इतर विविध योजनांतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून तहसील कार्यालयात प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
आपले प्रकरण मंजूर होईल आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा आपल्याला आधार मिळेल, या अपेक्षेने अनेक निराधार महिला-पुरुष तहसील कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारत आहेत; परंतु मागील सहा महिन्यांपासून बैठकच न झाल्यामुळे विविध योजनांतर्गत दाखल केलेले ११०० हून अधिक प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित असलेली ही सर्व प्रकरणे लवकर निकाली काढून गरजू गोरगरीब नागरिकांना अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आमदार महोदयांना वेळ नाही. मात्र, फक्त फ्लेक्स बाजी करण्यात त्यांना रस आहे.
या बैठकीत अनेक लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे आमचे प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने आम्ही अनुदानापासून वंचित असल्याचे सांगत आपल्या व्यथा मांडल्या. संजय गांधी निराधार योजना व इतर विविध योजनांतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करून तहसील कार्यालयात प्रस्ताव सादर करून सहा महिने उलटले आहेत; पण गोरगरीब, दिव्यांग, वृद्ध नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास आमदारांना तसेच प्रशासनाला वेळ नाही.
आमदार केवळ चमकोगिरी व खोट्या वल्गना करून जनतेची दिशाभूल करण्यातच मग्न असून, गेल्या सहा महिन्यांपासून आमदारांना संजय गांधी निराधार योजना समितीची बैठक घेण्यास वेळ मिळत नाही. एवढी पायपीट करून, पैसा खर्च करून दाखल केलेले आमचे प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत. आम्हाला राहायला घर नाही. शासनाचे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे आमच्यासारख्या गोरगरिबांनी आता जगायचे तरी कसे? असा सवाल अनेक लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला.
विवेक कोल्हे यांनी लाभार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. गोरगरीब नागरिकांनी वारंवार हेलपाटे घालूनही त्यांची प्रकरणे मंजूर का होत नाहीत? अधिकारी जर तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे गोरगरिबांचे प्रस्ताव अडवून ठेवत असतील तर ते बरोबर नाही. प्रशासनाने सर्व प्रलंबित प्रस्ताव त्वरित मंजूर करून लाभार्थ्यांना अनुदान मिळवून द्यावे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी येत्या शिवजयंतीपूर्वी सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत, अन्यथा १९ फेब्रुवारीनंतर तहसीलदारांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करू. याउपरही हे सर्व प्रलंबित प्रश्न सुटले नाहीत तर शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
