कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. २५ : श्रीगणेश सहकारी साखर कारखाना, गणेशनगर यांनी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पूर्वीच्या संचालक मंडळाकडून झालेल्या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करून विखे कारखान्याकडील थकीत रकमेसह दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची तसेच कारखान्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान भरून देण्याची मागणी केली आहे.
कारखान्याच्या नव्या संचालक मंडळाने जून २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर आर्थिक कागदपत्रे व विविध विभागांची नोंद तपासली असता सन २०२२-२३ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार आणि अफरातफर झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालातही तत्कालीन कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कारखान्याच्या निवेदनानुसार, तत्कालीन संचालक मंडळाने विखे पाटील कारखान्यासोबतचा गणेश कारखाना करार संपत आलेला असताना देखील बँक व्यवहारांचे अधिकार कारखान्याशी कोणताही वैधानिक संबंध नसलेल्या डॉ. सुजय विखे पाटील यांना दिले. त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०२२ ते २० मार्च २०२३ या कालावधीत डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, राहुरी यांना कुठलीही मागणी नसताना अथवा कोणतेही देणे लागत नसताना गणेश कारखान्याच्या खात्यातून तब्बल ५ कोटी ६ लाख ६४ हजार ५४२ रुपये वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही रक्कम देण्यासाठी कोणताही वैध ठराव, मागणीपत्र किंवा कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा कारखान्याने केला आहे.
याशिवाय, या रकमेवर ३० जून २०२६ पर्यंत १८ टक्के दराने व्याजासह एकूण ८.३३ कोटी रुपये परत मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यासोबतच्या भाडेकरार कालावधीतील व्यवहारांची स्वतंत्र शासनमान्य चार्टर्ड अकाउंटंटमार्फत तपासणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये २८.८७ कोटी रुपये श्रीगणेश कारखान्यास येणे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संदर्भात साखर आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या लवाद प्रकरणात काऊंटर क्लेमही दाखल करण्यात आला आहे.
या दोन्ही प्रकरणांतील एकूण ३८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम व्याजासह वसूल करून देण्यात यावी, संबंधित आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी चेअरमन सुधीर लहारे, व्हा. चेअरमन विजय दंडवते, कार्यकारी संचालक जी. बी. शिंदे, तसेच श्रीगणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या वतीने साखर आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
