कोपरगाव प्रतिनिधी दि. ०२ : कोपरगाव तालुक्यासह गोदावरी व भंडारदरा कालव्याच्या लाभ क्षेञातील शेतकऱ्यांच्या हजारो एक्कर जमिनी बारमाही पाणी देण्याच्या बोलीवर सीलिंग ॲक्ट (कायदा) च्या नावखाली काढून घेण्यात आल्या, पण आता सरकार बारमाही पाणी ही देत नाही आणि जमिनीही घेतल्या तेव्हा आमचे हक्काचे बारमाही पाणी तरी द्या अन्यथा आमच्या घेतलेल्या संपूर्ण जमिनी परत द्या. अशी मागणी संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी एका कार्यक्रमाच्या वेळी केली.
यावेळी बोलताना बिपीन कोल्हे पुढे म्हणाले की, राज्यातील केवळ गोदावरी, भंडारदरा व निरा खोऱ्यातील कालव्यावरील सिंचनाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही वर्षांपूर्वी शासनाने सीलिंग ॲक्टच्या नावाखाली शेकडो एकर जमिनी शेतकऱ्यांकडून केवळ बारमाही पाणी देण्याच्या नावाखाली काढून घेण्यात आल्या. कोपरगाव तालुक्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या कायद्याच्या नावाखाली गेल्या.
गोदावरी खोऱ्यातील हक्काचे पाणी वाचवण्यासाठी कोल्हे परिवाराने सर्वाधिक लढला केला आहे. यापुढेही पाण्यासाठी कोल्हे संघर्ष सुरुच ठेवणार.
कालांतराने नियमीत शेतीसाठी कालव्याद्वारे मिळणारे पाणी समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली कमी करत गेले. आज शेती सिंचनाला पाणी मिळणे तर दूरच पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्याची खंत कोल्हे यांनी व्यक्त केली. राज्यातील ४० टक्के भाग गोदावरी खोऱ्यात येतो. केवळ पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित नसल्याने या लाभक्षेत्रातील शेतकरी वंचित ठेवले आहेत.
गेल्या ३० वर्षांपासून मी पाण्यासाठी लढा देतोय. या लाभक्षेत्रातील भावी पिढीसाठी आता नवीन पिढीने पुढे आलं पाहिजे. भावी पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आता शांतीची नाही तर क्रांतीची गरज आहे. स्व शंकरराव कोल्हेंनी संपूर्ण आयुष्य पाण्यासाठी घालवले म्हणुनच आपल्याला सध्या पाण्याची झळ इतकी पोहचली नाही. जर कोल्हेंनी धरणाचे वाढीव काम करून घेतले नसते तर यापेक्षा भयानक स्थिती झाली असती.
या पुढे गोदावरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी दिले पाहिजे अन्यथा आमच्या घेतलेल्या जमीनी परत करा. जर आमच्या हक्काचे पाणी नाही दिल तर भविष्यात हा वाद चिघळण्याची शक्यता दाट आहे. गोदावरी खोऱ्यात पाण्याची उपलब्धता मुबलक करावी आणि उजाड होण्यापासुन हा भाग वाचवावा असेही कोल्हे शेवटी म्हणाले.
