कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. १६ : दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. जायकवाडी धरण जोपर्यंत ६५ टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरच्या दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येते. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लँड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व ५० टक्के ब्लॉक्स देखील रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पावसाळ्यात पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवून नगर, नासिकसह मराठवाड्याला देखील पाणी द्या अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. २०१२ ते २०१६ या चार वर्षाची आठवण करून देतांना त्यांनी सांगितले की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा ६५ टक्के होत नाही तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले.
त्यामुळे त्या चार वर्षात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले होते. मागील काही वर्षात समाधानकारक पर्जन्यमान होत असल्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. मात्र यावर्षीच्या पावसाळ्यावर एल. निनो चक्रीवादळाचा प्रभाव राहणार असल्याचे सांगण्यात आले असून परिणामी दुष्काळ पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा लाभधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.
सिलिंग कायद्यानुसार १८ एकरपेक्षा जास्त जमिनी काढून घेण्यात आल्या व त्याबदली कालव्यांच्या ब्लॉकच्या माध्यमातून बारमाही पाणी पुरवठा केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ५० टक्के ब्लॉक देखील कमी करण्यात आले व २०१२ नंतर उरलेले ब्लॉक रिन्युअल करण्यात आलेले नसल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अहमदनगर, नासिक जिल्ह्यातील सिन्नर,येवला, निफाड, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर या तालुक्यातील शेतकरी गोदावरी कालव्यांचे लाभधारक आहेत. १०० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून लाभधारक शेतकऱ्यांना गोदावरी कालव्यातून आवर्तन मिळत आहे. जवळपास ११० वर्षापेक्षा जास्त या कालव्यांचे आयुर्मान झाले असल्यामुळे या कालव्यांची वहनक्षमता कमी झालेली आहे त्यामुळे सिंचनासाठी मिळणारे आवर्तनही पूर्ण क्षमतेने मिळत नाही.
त्याबाबत माजी जलसंपदा मंत्री जयंतरावजी पाटील यांनी याबाबत बैठक घेवून गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी निधी देवून दरवर्षी १०० कोटी निधी देण्याचे कबूल केल्याप्रमाणे मिळालेल्या निधीतून अनेक प्रस्ताव देखील मंजूर होवून त्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.२०२० साली नेमलेल्या गोदावरी कालव्यांच्या अभ्यास गटाच्या अहवालाचा पुनर्विचार करून महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणने त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी केली आहे.
कालव्यांच्या नुतनीकरणासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार सरकारने अप्पर गोदावरी कार्पोरेशन स्थापन करावे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला धरण बांधू नये हा नियम रद्द करावा. दारणा धरणाची निर्मिती करतांना हे धरण १५ टी. एम.सी. क्षमतेचे बांधल्यास हायवे व रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली जात असल्यामुळे दारणा धरणाची क्षमता कमी करण्यात आली होती. मात्र पाण्याची होत असलेली अडचण लक्षात घेवून दारणा धरणाची उंची वाढविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा हि मागणी देखील आ. आशुतोष काळे यांनी मांडली.
कर्मवीर शंकररावजी काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत सातत्याने लाभधारक शेतकऱ्यांना संघटीत करून आवाज उठविला होता.शासनाच्या २००१ च्या अहवालानुसार पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवावे यासाठी माजीं आमदार अशोकराव काळे यांनी २०१३ साली मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचीका दाखल केलेली होती. त्या याचिकेचा दि. २३/९/२०१६ रोजी निर्णय होवून पावसाळ्यात पश्चिमेचे अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी शासनाने मुदतीत कार्यवाही करून पूर्वेकडील खोऱ्यात वळवावे असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने २०१६ ला विद्यमान शासनाला केलेला आहे. आ. आशुतोष काळे यांनी देखील २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्राला पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाची मागणी केली होती व पुन्हा एकदा २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. यावरून काळे परिवाराची पाणी प्रश्नाबद्दलची आत्मीयता दिसून येते.
