कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.१४ : कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही. तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येवू नये. अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नगर नाशिकच्या धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे जलसंपदा विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत पुढील आठवड्यात (दि.१७ रोजी) समन्यायी पाणी वाटप समितीची बैठक देखील आयोजित करण्यात आलेली आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर आ. आशुतोष काळे यांनी त्यांच्यासह उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री ना, छगन भुजबळ, माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री आ. शंकर गडाख, माजी मंत्री आ. प्राजक्ता तनपुरे, आ. देवयानी फरांदे, आ. माणिक कोकाटे, आ. दिलीप बनकर, आ. लहू कानडे आदी नेत्यांसोबत उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेवून चर्चा करावी व त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा याबाबत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केलेला आहे.
मागील दोन ते तीन वर्ष नगर, नासिक जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे पाणी मुबलक होते. परंतु यावर्षी अपेक्षित पर्जन्यमान न झाल्यामुळे सर्वत्र दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. परतीच्या पावसाकडून अपेक्षा होती मात्र ती अपेक्षा देखील फोल ठरलेली आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे शेती व्यवसायाचे भवितव्य तर धोक्यात आलेलेच आहे. परंतु अशा परिस्थितीत जर धरणातून खाली पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला तर पाण्याची नासाडी तर होणारच आहे परंतु भविष्यात नागरिकांचा व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे आजवर खूप सोसले यापुढे सोसण्याची हिंमत राहिली नसून आजवर झालेला अन्याय यापुढे होणार नाही यासाठी आ.आशुतोष काळे यांनी नगर, नासिक जिल्ह्यातील आमदारांची मोट बांधण्यात पुढाकार घेतला आहे.
आ. आशुतोष काळे यांनी म्हटले आहे की, कोपरगाव, निफाड, येवला, सिन्नर, राहाता, संगमनेर, श्रीरामपूर, नेवासा व राहुरी तालुक्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे व शेती सिंचनाचे भवितव्य अवलंबून असणाऱ्या नगर नाशिकच्या धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याने जायकवाडी धरणात प्राधिकरणाच्या २०१४ च्या निर्णयाच्या आधारे पाणी सोडण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती समजली आहे. तत्पूर्वी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेण्यापूर्वी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील तसेच इतर धरण क्षेत्रातातील नगर, नासिक जिल्ह्यातील आमदारांच्या समवेत बैठक घ्यावी.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच्या नव्या निकषांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय पाणी सोडण्याचा निर्णय घेवू नये. चालू वर्षी कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेतला जाईल याची भीती होती. त्यामुळे याबाबत सर्वप्रथम कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या सभासदांमार्फत मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत मेंढेंगिरी समितीचा अहवाल कालबाहय झाल्यामुळे राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये नविन समितीची नेमणूक करुन उर्ध्व गोदावरी खो-यातील पाणी वाटपाबाबत सदर समितीस सुधारित मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यास सांगितले आहे.
या समितीचा अहवाल येईपर्यंत जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा आशयाची जनहीत याचिका दाखल केलेली असून, त्याबाबत देखील येत्या काही दिवसात निर्णय येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एकूण परिस्थितीचा विचार करून व नगर नासिक जिल्ह्यातील आमदारांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा असे आ. आशुतोष काळे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जायकवाडीला पाणी जावू नये यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे. परंतु वेळप्रसंगी जे काही शक्य असेल त्या गोष्टी करणार असून पाणी खाली जाणार नाही याची काळजी घेवू. असे आ. आशुतोष काळे यांनी म्हटले आहे.
