कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.१९ : चालू वर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात दुष्काळी परिस्थिती असतांनाही परत एकदा समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे नगर-नासिकच्या धरणातून खाली पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाकडून गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून शासन कोणतेही असो गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्यायच होत आला आहे. याकडे आ. आशुतोष काळे यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधून समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामध्ये बदल करून गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात सोमवार (दि.१८) रोजी केली.
हिवाळी अधिवेशनात आ. आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधतांना त्यांनी सांगितले की, कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघांतील गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील नासिक जिल्ह्यातील निफाड, सिन्नर, येवला आणि नगर जिल्ह्यातील राहाता, श्रीरामपूर या तालुक्याच्या शेतकऱ्यांना मागील शंभरपेक्षा जास्त वर्षापासून गोदावरी कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी मिळते.
सुरुवातीला सिंचनासाठी बारमाही पद्धतीने पाणी मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ब्लॉक देण्यात आले. त्या नंतर या ब्लॉकच्या संख्येत कपात करून हे ब्लॉक पन्नास टक्के रद्द करण्यात आले आणि आता पूर्णपणे ब्लॉक नुतनीकरण करण्यासाठी थांबवले आहे. अशा परिस्थितीत चालूवर्षी सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असतांना देखील नगर-नासिकच्या वरच्या धरणातून खालच्या धरणात पाणी सोडून पुन्हा अन्याय करण्यात आला आहे.
मागील चार वर्ष २०१९ ते २३ पर्यत गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात समाधानकारक पर्जन्यमान होत असल्यामुळे सर्वत्र मुबलक पाणी होते. नगर-नासिकच्या वरच्या धरणांमध्ये व खालच्या धरणांमध्ये देखील मुबलक पाणी साठा असल्यामुळे पाण्याची अडचण भासली नाही. परंतु यावर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे संपूर्ण मतदार संघात दुष्काळी परिस्थिती होती.
अशीच परिस्थिती नासिकच्या धरणक्षेत्र परिसरामध्ये असल्यामुळे एकवेळ धरणे भरतात का नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु त्यानंतर धरणक्षेत्र परिसरामध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणे शंभर टक्के भरली गेली. मात्र, खालच्या धरणांमध्ये पाणी नसल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधार घेवून वरच्या धरणातील पाणी खाली सोडण्यात येवून गोदावरी कालव्याच्या लाभ धारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा अन्याय झाला आहे.
शंभरपेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी ब्रिटिश काळामध्ये हि धरणे हे बांधली आहेत. आजही धरण संख्या तेवढीच आहे, पाणी देखील तेवढेच व जमिनी देखील तेवढ्याच आहेत. परंतु मागील शंभर वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या, वाढलेले नागरिकरण आणि वाढलेल्या औद्योगीकरणामुळे धरणाच्या पाण्यावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे धरणाचे साठे कसे वाढविता येतील यासाठी पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवून गोदावरी कालव्यांना नियमित पाणी कसे मिळेल यासाठी तातडीने योजना आखाव्यात.
हवामान विभागाकडून चालू वर्षी २०२३ मध्ये एलनिनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस कमी पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये एलनिनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस कमी पडल्यास संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे योग्य नियोजन करावे अशी आग्रही मागणी करतांना सरकार कुठलेही असो सातत्याने गोदावरी कालव्याच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे विधानसभेत म्हटले होते. व यावर्षी देखील गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात दुष्काळी परिस्थिती असतांनाही परत एकदा समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे आमच्या धरणातून खाली पाणी सोडण्यात आले आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाकडून गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्यामुळे शासन कोणतेही असो गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्यायच होत आला आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामध्ये बदल करून गोदावरी कालव्याच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी केली आहे.
