दुष्काळसदृश्य मंडळातील शेतकऱ्यांना देखील नुकसान भरपाई अनुदान द्या – आमदार काळे

महसूलमंत्री विखेंकडे मागणी

कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ८ : कोपरगाव मतदार संघात चालू वर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे सर्वत्र दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाकडून दुष्काळ जाहीर झालेल्या मंडलातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ज्या मतदार संघात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान देणे बाबत आदेश देण्यात आलेले नाही. 

त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच दुष्काळसदृश्य मंडळातील शेतकऱ्यांना देखील नुकसान भरपाई अनुदान मिळावे अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी महसूल, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये जून ते सप्टेबर या कालावधीत अतिशय कमी पर्जन्यमान होवून खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याबाबत राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता.

यामध्ये खरीप हंगामातील अंतिम आणेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती पिक निहाय आणेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पिकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे, तसेच प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुद्धा मदत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

शासनाकडून राज्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील १०२१ महसुली मंडळामध्ये देखील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत मंजुरी दिलेली आहे. परंतु दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या मंडळात मात्र नुकसान भरपाई देण्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोपरगाव मतदार संघासह राज्यातील १०२१ महसुली मंडळातील शेतक-यांवर अन्याय होणार आहे.

त्यामुळे सर्वच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान मिळावे अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करून एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आ. आशुतोष काळे यांना दिली आहे. तसेच याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे व मदत पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे देखील पत्राद्वारे मागणी केली असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.