हक्काच्या निवाऱ्यासाठी आदिवासींच्या अनोख्या आंदोलनाने लक्ष वेधले
कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. १७ : कोपरगाव तालुक्यातील रवंदे येथील शेकडो आदीवाशी, भिल्ल समाजाचे नागरीक आपल्या मुलाबाळांना कोपरगाव येथील तहसील कार्यालयासमोर आपलं बि-हडा घेवून दिवसभर ठिय्या मांडला. आपल्याला हक्काचा निवारा द्या. अनेक पिढ्या ज्या जागेत राहतो त्या जागेवरुन अतिक्रमणाच्या नावाखाली आम्हाला उठवण्याची व्यवस्था जलसंपदा विभाग करीत आहे. तेव्हा आम्हाला पर्यायी जागा द्या, अन्यथा थेट तहसिलच्या समोर आम्ही आपलं बि-हाडा आणलोय आता येथेच मुक्काम असे म्हणत थेट चुली पेटवून आपला दिनक्रम सुरु केल्याने संपूर्ण तहसील परिसर आदिवासी भिल्ल समाजाच्या या पिढीतांनी लक्ष वेधून घेतले आहे.
या घटनेची अधिक माहिती देताना एकलव्य संघटनेचे तालुकाध्यक्ष उत्तम पवार म्हणाले की, तालुक्यातील रवंदे येथे आदिवासी समाजाचे अनेक कुटुंबे गेल्या ७० वर्षांपासून गावठाण जागेत अर्थात सध्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या जागेत राहत आहेत. अर्थात गोदावरीतट डावा कालव्याच्या साखळी क्र. ३८ च्या चारीवर अनाधिकृत घरे झोपड्या, झोपड, टपऱ्या, जनावरांचे गोठेसह खाजगी मालमत्ता उभारून सरकारी हद्दीत कोणतीही परवानगी न घेता अतिक्रमण केले आहे.
सदर अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी अचानक १० मार्च २०२५ रोजी रवंदे येथील आदिवासी समाजातील अनेक कुटुंबाना पाटबंधारे व भागाच्या वतीने नोटीसा देण्यात आल्या की, संबंधीत जागेतील आपली घर अर्थात अतिक्रमण काढुन घ्यावेत. आठ दिवसांत अर्थात १७ मार्च पर्यंत काढण्याची मुदत दिल्याने हवालदिल झाले. शासनाने आदिवासींचे अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबविण्याची हालचाल सुरु केली. माञ एकाच वेळी अनेकांना बेघर करणार परंतु त्यांचे पुनर्वसन करण्याची कसलीही व्यवस्था केली नसल्याने आता शेकडो आदिवासी बांधव बेघर होणार आहेत.
जर या गरीब मोलमजुरी करणाऱ्यांच्या डोक्यावरील छत ऐन उन्हाळ्यात काढले तर त्यांच्या निवाऱ्याचे कसं होणार चिंतेत असलेल्या ३० ते ४० आदिवासी कुटुंबांनी आपल्या बायका मुलाबाळांसह सोमवारी चक्क तहसील कार्यालयासमोर आपलं बि-हाड आणले. रखरखत्या उन्हात आदिवासी बांधवांनी चक्क चुली पेटवून खाण्या-पाण्याची व्यवस्था सुरु करीत आपला संसार मांडला. या आदिवासी बांधवांना त्वरीत राहण्यासाठी शासनाने पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष उत्तम पवार यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, आदिवासी बांधवांच्या राहण्याची पर्याय व्यवस्था करावी म्हणून वेळोवेळी रवंदे ग्रामपंचायत, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे मागणी करुनही गरीब आदिवासी समाजाकडे स्थानिक प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने तहसील कार्यालयासमोर बि-हाड घेवून यावे लागले. दिवसभर उन्हाचे चटके घेत लहान मुलांसह महिला बसल्या होत्या. परंतु स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी व इतरांनी आमच्या दनिय अवस्थेची दखल घेतली नसल्याची खंत पवार यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान पाटबंधारे विभागाने संबंधित अतिक्रमण काढण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. जर दिलेल्या मुदतीत काढले नाही तर कायदेशिर दंडात्मक कारवाई करुन अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्याचा इशा दिला आहे. आदिवासींचे बि-हाड तहसिलच्या मैदानात बसल्याने स्थानिक प्रशासन, संबंधीत विभागाचे अधिकारी काय निर्णय देतात याकडे लक्ष वेधले आहे.
या अनोख्या आंदोलनात संघटनेचे तालुकाध्यक्ष उत्तम पवार, कार्याध्यक्ष नितिन ठाकरे, तालुका उपाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे, संजय मोरे, महेश माळी, काशिनाथ ठाकरे, रामेश्वर माळी, वाल्मिक गोधडे, रोहीदास गोधडे आदींसह महीलांचा सहभाग होता. तहसीलदार महेश सावंत, निवासी तहसीलदार प्रफुल्लीता सातपुते, गटविकास अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी अंदोलकांची भेट घेवून आंदोलन स्थगित करण्याची विनवणी केली. माञ आपलं जो पर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत येथून हलणार नसल्याचा ठाम निश्चय केल्याने आजची राञ आदिवासी बांधव तहसील कार्यालयासमोर उघड्यावर काढणार आहेत.
