कोपरगाव प्रतिनिधी, दि. ०३ : चुकीच्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे नगर-नाशिकच्या धरणातून मराठवाड्यासाठी जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा घाट घातला जात असून त्याबाबत आपण सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून एकत्र येऊन या निर्णयाला विरोध करू व जायकवाडीला जाणारे पाणी थांबवू याबाबत आमदार आशुतोष काळे यांनी नगर-नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांशी सकारात्मक चर्चा केली आहे.
मागील दोन ते तीन वर्ष समाधानकारक पर्जन्यमान झाल्यामुळे पाण्याची चिंता नव्हती. परंतु चालू वर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून भू-गर्भाची पाणी पातळी खालावली जाऊन विहिरींनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगामातील पिके कशाच्या भरोशावर उभी करायची या चिंता शेतकऱ्यांपुढे असताना चुकीच्या व कालबाह्य झालेल्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेऊन नगर-नाशिकच्या धरणातून ८.६ टीएमसी पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा निर्णय नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेती व शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा आहे.
नगर-नाशिकच्या धरणातील पाण्यावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे शेतीसाठी मिळणारे पाणी कमी झाले आहे. चालू वर्षी कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे त्याचे परिणाम उन्हाळ्यात भोगावे लागणार असून जनावरांच्या चाऱ्या बरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. खरीप हंगाम यातचा गेला असून रब्बीचे भवितव्य अंधारात आहे.
कालबाह्य झालेल्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेऊन नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडू नये. याबाबत कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्याबाबतचा न्यायालयाकडून येणारा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत नगर-नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांनी सामूहिकपणे जायकवाडीला पाणी सोडन्याच्या विरोधात ठोस निर्णय घेतल्यास निर्णय बदलू शकतो.
त्यासाठी आ. आशुतोष काळे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, आ. नरहरी झिरवाळ, आ. देवयानी फरांदे, आ. शंकर गडाख, आ. प्राजक्त तनपुरे, आ. मोनिका राजळे, आ. माणिक कोकाटे, आ. दिलीप बनकर, आ. सीमा हिरे, आ. राहुल ढिकले, आ. किरण लहामटे, आ. हिरामण खोसेकर, आ. लहू कानडे, आ. सरोजिनी आहेर या आमदारांशी दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून जायकवाडीला जाणारे पाणी थांबविण्यासाठी फोनवर सकारात्मक चर्चा करून पत्रव्यवहार देखील केला आहे. त्याबाबत सर्व आमदारांनी पाणी थांबविण्यासाठी सामूहिक विरोध करण्याची भूमिका घेण्याचे मान्य केले असल्याचे आमदार काळे यांनी सांगितले.
